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चुनावी पैंतरा: हिमाचल में बिजली नहीं हुई महंगी

 

हाइलाइट्स

  • बिजली की दर में प्रति यूनिट एक रुपये की बढ़ोतरी , लेकिन सरकार करेगी वहन
  • उपभोक्ताओं पर नही पड़ेगा कोई अतिरिक्‍त बोझ
  • 125 यूनिट बिजली इस बार भी मिलती रहेगी मुफ्त

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी


शिमला, गीता भारद्वाज। हिमाचल में इस साल बिजली महंगी न करके कांग्रेस की सुक्‍खू सरकार ने लोकसभा चुनावों में एक और पैंतरा चला है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है।  इसके मुताबिक बिजली के हर वर्ग के उपभोक्ता को दी जाने वाली बिजली की दर में प्रति यूनिट एक रुपये की बढ़ोतरी की है। मध्यम और छोटे उद्योगों को राहत देते हुए उनकी बढ़ोतरी महज 75 पैसे प्रति यूनिट की गई है।  इस बढ़ोतरी का आम उपभोक्ता पर कोई भार न पड़े, इसलिए राज्य सरकार इस बढ़ोतरी के पूरे अंतर को वहन करेगी । आम उपभोक्ता को पिछले साल की तरह ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती रहेगी,  उन्हें पुरानी दरों पर ही बिजली के बिलों का भुगतान करना होगा।

 

यह है टैरिफ


राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी नए टैरिफ के मुताबिक, राज्य बिजली बोर्ड को बिजली की सप्लाई की एक यूनिट 6.79 रुपये प्रति यूनिट की दर से पड़ेगी,  हालांकि लोगों को सब्सिडी के बाद यह बिजली सस्ती दी जाएगी । बिजली की दरों से लेकर फिक्सड चार्ज में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

 

पहले की तरह मुफ्त मिलती रहेगी 125 यूनिट बिजली


हिमाचल में घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर सभी को पहले की तरह 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी।  इसमें कोई फर्क नहीं पढ़ेगा,  बिजली की दरों में  जो बढ़ोतरी की गई है,  उसका भार राज्य सरकार वहन करेगी।

 

उद्योगों को विशेष राहत


राज्य सरकार ने उद्योगों को विशेष राहत देते हुए मध्यम और छोटे उद्योगों की बिजली की दरों में 1 रुपए की बजाय 75 पैसे की बिजली की बढ़ोतरी की है  । वही उद्योगों को बिजली उपभोग पर 15 फीसद की छूट मिल रही है. ये आगे भी तीन साल तक जारी रहेगी। राज्य में स्थापित होने वाले सभी उद्योगों को स्थापना के अगले 3 साल तक के लाभ मिलता रहेगा । आयोग ने साफ कहा है कि प्रदेश में रोजगार सृजित करने के लिए उद्योगों का सबसे अहम रोल रहता है । इसलिए उद्योग में  की गई बढ़ोतरी सबसे कम है। राज्य सरकार ने दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक में बोर्ड को फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। इसके बाद बोर्ड पर भी सस्ती बिजली लोगों को देने  का कोई भार नहीं पड़ेगा।

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