हाइलाइट्स

• भूमि विवाद सुलझाए बिना दिया वर्क ऑर्डर बना गले की फांस

• 95 फीसदी लागत के बाद अब रिटेनिंग वॉल पर लग गई रोक

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज

सुबाथू (सोलन)। अर्की उपमंडल को जिला मुख्यालय सोलन को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर गंबर पुल में 10 करोड़ की लागत से चल रहा पुल कार्य अब 90 फीसदी लागत लगने के बाद भूमि विवाद के चलते अधर में अटक गया है। जिसके कारण इस मार्ग पर अभी भी सैकड़ों वाहन चालकों को पुराने कमजोर पुल से गुजर कर जोखिम भरा सफर करना पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुल का कार्य लोनिवि व स्थानीय ग्रामीण की निजी भूमि के बीच चल रहे विवाद के कारण बंद पड़ा है। हैरत है कि 10 करोडों की लागत से तैयार होने वाला पुल लगभग 95 फीसदी तैयार हो चुका है। लेकिन विवादित भूमि पर रिटेनिंग वॉल कार्य पर लगी रोक के कारण अधूरा पड़ा है।
बता दे कि वर्तमान में वाहनों की आवाजाही के लिए चल रहा पुल करीब वर्ष पुराना है। जिसकी चौड़ाई वन लाईन है। वही भार क्षमता भी छोटे वाहनों की भार क्षमता को देखते हुए बना गया था। लेकिन अब दाड़लाघाट सीमेंट उद्योग से चंडीगढ़ जाने वाले ंट्रकों की भार क्षमता पुल की भार क्षमता से तीन गुणा ज्यादा है। जिसके कारण पुराने पुल की स्थिती काफी खस्ता हो चुकी है। इतना ही नही सुबाथू से पुल तक लगातार उतराई के बीच पुल की कम चौड़ाई के कारण दुर्घटना में कई घरों के चिराग बुझ चुके है। ऐसे में सरकार के प्रति ग्रामीणों के लगातार रोष के कारण पुल की भार क्षमता व चौडाई को डबल लेन करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। लेकिन पुल निर्माण से पहले विवाद सुलझाए बिना करोड़ों की लागत लगाना लोनिवि के लिए गले की फांस बन चुका है। हालांकि एसडीओ सुबाथू साहिल कुमार का कहना है कि पुल का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि पुल को सड़क से मिलाने के के लिए रिटेनिंग वॉल की ड्राईंग लोक निर्माण मुख्यालय में स्वीकृति के लिए गई है। जिसपर स्वीकृति मिलते ही फिर से पुल निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

क्या है पुल विवाद

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पुल के साथ कुछ ग्रामीणों की भूमि लगती है। जिस पर रिटेनिंग वॉल लगनी है। लेकिन भूमि मालिकों को भूमि का मुआवजा न मिलने के कारण विवाद चल रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी भी पुल विवाद सुलझाने के लिए अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। बताया जा रहा है कि विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने लोनिवि को भूमि मालिकों को मुआवजा देने के लिए एस्टीमेट बनाने के निर्देश भी दिए है। ताकि पुल का कार्य पूरा करने के बाद पुल का लोकार्पण किया जा सके।