हिमाचल में रैगिंग के खिलाफ बनीं गाइडलाइंस लागू न करने पर शिक्षण संस्थानों पर हो सख्त कार्रवाई
यूजीसी ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
शिमला। देश व प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जुलाई व अगस्त माह में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने न्यायालय के आदेशों के तहत जिला स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी गठित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में यूजीसी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन आदेशों की अनुपालना करने को कहा है।
यूजीसी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह पत्र लिखा है। जिला स्तरीय कमेटी में डीसी संबंधित जिले की कमेटी के हैड होंगे, जबकि कमेटी में 8 और सदस्य शामिल होंगे। इन सदस्यों में विश्वविद्यालय/ कालेज/संस्थान के मुखिया व एसपी, सदस्य होंगे। इसके अलावा कमेटी के सदस्य सचिव एडीएम होंगे। इसके अलावा कमेटी में 4 और सदस्य शामिल करने होंगे। यह जिला स्तरीय कमेटी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले अवकाश के समय रैगिंग की रोकथाम के लिए सभी शिक्षण संस्थानों से रिपोर्ट तलब करेगी और बैठक कर संस्थानों की तैयारियों का जायजा लेगी। पत्र के माध्यम से यू.जी.सी. ने रैगिंग की रोकथाम के लिए बने एंटी रैगिंग रैगुलेशन-2009 को सख्ती से लागू करने को कहा है