Himachal : अब शहरी निकायों से जुड़े काम होंगे आनलाइन, लोगों को मिलेगी राहत

हाइलाइट्स

• 60 यूएलबी के लिए जल्द ही ई-सेवाएं शुरू करने की योजना

• एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को बनाया जाएगा डिजिटल

• राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत प्रदान की जाएंगी डिजिटल सेवाएं

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी

शिमला। जिला प्रशासन की तर्ज पर अब प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू होंगी। इससे शहरी निकाय से जुड़ी तमाम सेवाओं को आनलाइन किया जाएगा। लोगों को दस्‍तावेजों के लिए कार्यालयों के चक्‍कर नहीं काटने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी है। कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी आफ ऑनलाइन गवर्नेंस (उपयोग) प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्लेटफार्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है।

• राज्य सरकार को योजना और नीतियां बनाने, परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधि वितरण में तेजी लाने और विभिन्न शहरों के बीच नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में वास्तविक डेटा से लाभप्रद सिद्ध होगा।

• सामान्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को लागू करने की पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से शहरों की गवर्नेंस में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को बढ़ाना है।

• शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग और परिवार रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण शामिल है।

• उपयोग प्लेटफार्म माइक्रो-सेवा-आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो राज्य सरकारों को नागरिकों के लिए शहरी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय रूप से प्रासंगिक ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है।