भाजपा का आरोप: सुक्खू सरकार की अनदेखी से अटकी हिमाचल की रेलवे परियोजनाएं
Mandi/Nahan: हिमाचल प्रदेश में चल रही रेलवे विस्तार परियोजनाओं को लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अलग-अलग मौकों पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो रही है, जिसके कारण रेलवे परियोजनाओं का काम बाधित हो रहा है।
राजीव बिंदल ने नाहन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी और चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइनों में राज्य सरकार का हिस्सा है, लेकिन सुक्खू सरकार उस हिस्से को समय पर नहीं दे रही है। इसी कारण परियोजनाओं में रुकावट आ रही है, जबकि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता देने में कोई कमी नहीं की है।
वहीं, जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार जल्द ही अपने हिस्से का पैसा नहीं देती है, तो रेलवे परियोजनाओं का काम पूरी तरह से रुक जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आर्थिक संकट के बारे में विरोधाभासी बयान देने का भी आरोप लगाया।
इन दोनों भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार को चेताते हुए कहा कि जनता इन रुकावटों को सहन नहीं करेगी, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी।
रेलवे परियोजनाओं में राज्य सरकार का अंशदान नहीं, विकास कार्यों पर लगी रोक: राजीव बिंदल
हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य में रेलवे के विस्तार कार्यों को बाधित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी के चलते रेलवे परियोजनाओं में रुकावट आ रही है, जबकि केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य को आर्थिक सहायता दे रही है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिंदल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हिमाचल में रेलवे विस्तार को गति मिली है, लेकिन सुक्खू सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक योगदान नहीं दे रही है।
बिंदल ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन में हिमाचल प्रदेश सरकार का 25% हिस्सा है, जबकि केंद्र का 75% हिस्सा है। राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है, जिससे परियोजना में रुकावट आ रही है। इसी प्रकार, चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन में राज्य सरकार का 50% हिस्सा है, लेकिन वह भी नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे विभाग द्वारा बार-बार पत्र भेजने के बावजूद प्रदेश सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की आर्थिक मदद दी है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार केंद्र को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है।
जयराम ठाकुर बोले- 1626 करोड़ रुपये की देनदारी से रुक सकता है हिमाचल का रेलवे विस्तार
हिमाचल प्रदेश में चल रहे रेलवे विस्तार परियोजनाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर इन परियोजनाओं में अड़ंगा डाल रही है। ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने रेलवे परियोजनाओं के लिए अपना हिस्सा नहीं दिया है, जिससे ये प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर हैं। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे परियोजना में 75% हिस्सा केंद्र सरकार का है और 25% राज्य सरकार का। इसी प्रकार, चंडीगढ़-बद्दी रेलवे परियोजना में दोनों सरकारों की 50-50 हिस्सेदारी है, लेकिन राज्य सरकार की देनदारी अब तक पूरी नहीं हुई है।
जयराम ठाकुर ने जानकारी दी कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर 1626 करोड़ रुपये की मांग की है, लेकिन राज्य सरकार इसे लगातार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार जल्द ही यह राशि नहीं देती है, तो प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं का काम रुक जाएगा।
वहीं, ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि वह आर्थिक संकट के बारे में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। कभी वह आर्थिक संकट का रोना रोते हैं, और कभी इसे नकार देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिली मदद के बावजूद राज्य सरकार को वेतन और पेंशन देने में देरी हो रही है, और अब एडवांस में वेतन देने की घोषणा कर दी गई है, जिसे वे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं।
इस मौके पर मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे।