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जोगेंद्रनगर में पधर ट्रक यूनियन का दखल बर्दास्त नहीं, सीमा विवाद सुलझाए प्रशासन

हाइलाइट्स

  • दोनों क्षेत्रों की यूनियनों में बढ़ रहा विवाद
  • जोगेंद्रनगर ट्रक यूनियन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी


जोगेंद्रनगर(मंडी),राजेश शर्मा। मंडी जिला की ट्रक यूनियन पधर और जोगेंद्रनगर के बीच सीमा के अधिकार को लेकर गहराए विवाद का मामला स्थानीय प्रशासन की चौखट में पहुंच चुका है। ट्रक यूनियन जोगेंद्रनगर के अध्यक्ष अजय ठाकुर ने एसडीएम मनीश चौधरी को लिखित प्रस्ताव सौंपकर विवाद को सुलझाने की मांग की है। बीते कई दिनों से दोनों यूनियनों में लगातार बढ़ रहे विवाद पर जिला प्रशासन से भी हस्ताक्षेप की मांग ट्रांस्पोर्टरों ने उठाई है। मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में अपने ट्रांस्पोर्टरों के साथ पहुंचे ट्रक यूनियन जोगेंद्रनगर के अध्यक्ष अजय ठाकुर ने बताया कि सन् 2000 में विधानसभा क्षेत्र द्रंग का जोगेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्र गुम्मा का अधिकार खत्म हो जाने के बाद भी पधर ट्रक यूनियन के ट्रक संचालक जोगेंद्रनगर ट्रक यूनियन के ट्रांस्पोर्टरों के कार्य में दखल दे रहे हैं। इससे ट्रांस्पोर्टरों में गुस्सा है। दोनों पक्षों में गहराए विवाद से कभी भी झड़प हिंसक झड़प हो सकती है। लिहाजा प्रशासन दोनों ही ट्रक यूनियनों की सीमाओं के अधिकार क्षेत्र को प्रशासनिक नियमों के तहत अधिकृत करें ताकि दोनों ही ट्रक यूनियनों में पंजीकृत ट्रक संचालकों में ट्रांस्पोर्ट से जुड़े कार्यों को निपटाने के लिए किसी भी प्रकार का विवाद न झेलना पड़े। मंगलवार को एसडीएम मनीश चौधरी को ज्ञापन सौंपने के बाद ट्रक यूनियन जोगेंद्रनगर के कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय ठाकुर ने कहा कि वह दोनों ही यूनियन के ट्रांस्पोर्टरों में आपसी सौहार्द बरकरार रखने के लिए जल्द ही उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन से भी मुलाकात करेगें। बताया कि एसडीएम जोगेंद्रनगर को मांग पत्र सौंप दिया गया है। पधर उपमंडल के उपमंडलाधिकारी से भी इस मसले को सुलझाने का आहवान करेगें। बताया कि स्थानीय ट्रांस्पोर्टरों के कार्य से अगर पधर ट्रक यूनियन के किसी भी ट्रांस्पोर्टर ने अकारण विवाद पैदा करने की हिमाकत की तो वह पुलिस अधीक्षक मंडी से भी लिखित शिकायत सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग करेगें। उनके साथ मौजूद ट्रांस्पोर्टर मनीश जम्वाल और नरेंद्र कुमार ने भी सीमा के अधिकार पर दोनों यूनियनों में बढ़ रहे विवाद को जल्द सुलझाने की मांग स्थानीय व जिला प्रशासन से की है।

 

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