Himachal Cabinet: बीच सत्र में शिक्षकों के तबादलों पर बैन, 99 प्राइमरी स्कूल बंद, 27 अगस्त से मानसून सत्र
Highlights
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महंगी शराब बेचने पर एक लाख तक पैनल्टी, पांचवी बार पकड़े गए तो ठेकेदार का लाइसेंस रद्द
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MIS के तहत फलों का खरीद मूल्य 12 रुपए तय किया
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धर्मपुर में आईपीएच का डिवीजन बनाने को मंजूरी
Post Himachal, Shimla
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। मंत्रिमंडल ने बीच शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों के तबादलों पर बैन लगा दिया है।अब शिक्षकों के तबादले साल में एक बार ही हो सकेगी। यह ट्रांसफर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले होगी। बैठक में 99 प्राइमरी स्कूल बंद करने का कर मर्ज करने का फैसला लिया गया। वहीं, बैठक में 27 अगस्त से विधानसभा मानसून सत्र होगा। जो 10 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में 10 सीटिंग होगी। यह पहली बार होगा, जब मानसून सत्र में इतनी ज्यादा बैठकें रखी गई है। आमतौर पर मानसून सत्र में चार से छह बैठकें बुलाई जाती रही है।
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– कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, बीच शैक्षणिक सत्र में ट्रांसफर से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता था। इसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
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-शिक्षा मंत्री ने कहा, स्कूलों में प्रशासनिक प्रमुख यानी हेड टीचर, सेंटर हेड टीचर (सीएचटी), हेडमास्टर और प्रिंसिपल भी कम से कम अपने सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाएंगे।
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-रोहित ठाकुर ने कहा, 20 साल पहले फर्स्ट क्लास में छात्रों की संख्या 1.32 लाख के आसपास थी, जो अब घटकर 49 हजार रह गई है। पहली से 12वीं तक 10 लाख की संख्या चार से साढ़े चार लाख रह गई है।
MIS के तहत फलों का खरीद मूल्य 12 रुपए तय किया
कैबिनेट ने सेब तथा नींबू प्रजाति के दूसरे फलों के लिए एमआईएस योजना के तहत फलों का समर्थन मूल्य 12 रुपए तय किया है। इस स्कीम के तहत सरकार हर साल बागवानों से निम्न क्वालिटी का सेब और दूसरे फल खरीदती है। इनसे बाद में सरकारी उपक्रम एचपीएमसी एप्पल जूस कंसंट्रेंट तैयार करता है।
कैबिनेट ने इन पदों को भरने की दी मंजूरी
इसी तरह कैबिनेट में विभिन्न विभागों में 200 से ज्यादा पद भरने और सृजित करने की मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट में 12 पद, 5 पद एसिस्टेंट डिस्ट्रिक अटॉर्नी, 10 पद ट्रेजरी ऑफिसर, PWD में 25 पद वर्क इंस्पेक्टर, देहरा में जिला पुलिस के लिए 39 पोस्ट मंजूर किए गए हैं।
धर्मपुर में आईपीएच का डिवीजन बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने मंडी जिला के धर्मपुर में आईपीएच का डिवीजन और परवाणू में सब डिवीजन खोलने की मंजूरी प्रदान की है। उधर, ऊना जिला के हरौली विधानसभा में बिजली विभाग का डिवीजन खोलने की भी मंजूरी दी गई।
महंगी शराब बेचने पर एक लाख तक पैनल्टी
कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शराब के ठेकों तय दरों से ज्यादा रेट पर शराब बेचने की शिकायतें आ रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने ज्यादा रेट वसूली पर पेनल्टी का प्रावधान किया है।
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पहली बार अधिक रेट पर बेचते हुए पकड़े जाने पर 15 हजार रुपए
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दूसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार
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तीसरी बार 50 हजार
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चौथी बार एक लाख रुपए
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पांचवीं बार शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द