सरकार दो टूक: कार्यालय की चाबियां सौंपी तो पटवारी कानूनगो होंगे सस्पेंड
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अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने इस बारे में सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए
Post Himachal, Shimla
स्टेट कैडर मिलने पर भड़के पटवारी कानूनगो अगर विरोध के स्वर तेज करते हुए कार्यालय की चाबियां तहसीलदार और अपने उच्च अधिकारी को सौंपेगे तो सरकार कड़ा कदम लेगी। ऐसे कानूनगो पटवारी को सस्पेंड किया जा सकता है। राज्य सरकार ने आनलाइन काम ठप करने और व्हाट्सऐप ग्रुप छोडऩे के खिलाफ सभी पटवारी और कानूनगो की सर्विस ब्रेक हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने इस बारे में सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए हैं। जब से पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं अब उस अवधि को डाइज नान श्रेणी में रखा जाएगा। जितने समय तक काम नहीं होगा, उसे सर्विस ब्रेक के तौर पर गिना जाएगा।
एसोसिएशन को वार्ता का भी न्योता
राज्य सरकार ने एसोसिएशन को वार्ता का भी न्योता दिया है और आगामी दो दिन में वार्तालाप नहीं होता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखती है तो भविष्य में उन्हें निलंबित किया जा सकता है। गौरतलब है कि पटवार कानूनगो एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को कैबिनेट में उनका मामला सुनने का आह्वान किया था। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी गुरुवार को प्रस्तावित कैबिनेट में स्टेट कैडर और स्टेट लेवल के तबादला नीति वाले निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है और धरातल पर पटवारखानों में कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर की सुविधा प्रदान नहीं करती तो महासंघ कठोर संघर्ष करेगा। अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पटवारी कानूनगो चाबियां 25 जुलाई को संबंधित तहसीलदार और अपने उच्च अधिकारी को सौंप देंगे। बिना मांगे जो सरकार ने जबरदस्ती 250 रुपए मोबाइल भत्ता दिया है उसे भी वापस करने बारे ज्ञापन भी जिलों में उपायुक्त को दिया जाएगा। इसके बाद अब राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।