इको फ्रेंडली एचआरटीसी: डीजल के मुकाबले ई बसों की होगी अधिक खरीद, ट्राइबल एरिया में चलेंगे लग्जरी टैंपो ट्रैवलर
हाइलाइट्स
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एचआरटीसी अपने बेड़े में 327 ई-बसें और 250 नई डीजल बसों की होगी खरीद
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जनजातीय क्षेत्रों में पुरानी बसें के बजाय चलेंगे टैंपो ट्रैवलर, पचास की हो रही खरीद
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लांग रूटों की शान बढाएंगी, 25 नई सुपर लग्जरी बसें, ख्रीद की कवायद निगम ने की शुरू
पोस्ट हिमाचल न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवाओं को मजबूत करने की कवायद प्रबंधन ने तेज कर दी हैं। सैलानियों और यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सेवाएं देने के साथ साथ हिमाचल की आवोहवा को स्वच्छ खने के मकसद से डीजल से ज्यादा ई बसें खरीदने जा रहा है। एचआरटीसी अपने बेड़े में 250 नई डीजल के अलावा 327 ई-बसें व 50 नए टैंपो ट्रैवलर शामिल करेगा। बसों व टैंपो ट्रैवलर की खरीद पर सरकार 105 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। इन बसों की खरीद को लेकर निगम ने टैंडर भी आमंत्रित कर दिए हैं। वहीं, प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पुरानी बसें नहीं चलेगी। बसों के स्थान पर रूटों पर टैंपो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। इसके लिए अलग से 50 टैंपो ट्रैवलर की खरीद की जाएगी। जिससे लोगों को जनजातीय क्षेत्रों में लग्जरी सुविधा मिलेगी। वहीं, निगम इस वर्ष 25 नई सुपर लग्जरी बसें भी खरीदेगी। जिससे प्रदेश में लोगों को लांग रूटों पर बेहतरीन सुविधा मिलेगी। यह जानकारी शुक्रवार को बसों व टैंपो ट्रैवलर की खरीद को लेकर आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने दी। बैठक में निगम की अन्य नई योजनाओं व निगम हुए विकास कार्यों व वित्त वर्ष में होने वाले कार्यों पर भी चर्चा हुई।
परिचालकों को इनाम का प्रावधान
बैठक में फैसला लिया गया कि बसों के अंदर यात्रियों द्वारा कैशलैस माध्यम से किराए का भुगतान करने के लिए परिचालकों को प्रोत्साहित करने वाले चालकों परिचालकों को पारितोषिक दिया जाएगा। त्रैमासिक आधार पर मंडलीय स्तर पर तीन परिचालकों को पारितोषिक मिलेगा। यह योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।
मेडिकल बिल जारी, वित्तीय हालत सुधारेगी
निदेशक मंडल की बैठक में निणर्य लिया गया कि बैठक में निगम कर्मचारियों को 18 जनवरी के बाद के मेडिकल बिलों के लिए 55.36 लाख रुपए जारी किए गए। वित्तीय हालत सुधारने के लिए रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का गठन बैठक में निगम की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए एक रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का गठन निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में किया गया है। कमेटी निगम की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही निगम की माली हालत को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही निगम के घाटे के कारणों की समीक्षा भी कमेटी करेगी। निगम में चालकों के खाली पड़े 300 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाएगी।
ठीक नहीं एचआरटीसी की वित्तीय हालत
राज्य परिवहन निगम की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वर्तमान सरकार से लेकर पिछली सरकार ने अपने कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल की गई हैं। निगम की बसों के एवज में राशि की दी नहीं की है। राज्य परिवहन निगम ने इसके एवज में ही 24 करोड़ की राशि वसूलनी है। इसमें 12 करोड़ की राशि चुनाव आयोग से ली जानी है। साथ ही चार करोड़ की राशि वर्तमान सरकार से ली जानी । 8 करोड़ की राशि पूर्व सरकार के समय की देय है। इन सभी से जल्दी वसूली की जाएगी ।