Cabinet Meeting: पुलिस विभाग के कर्मचारियों की रियायती बस सुविधा को बहाल, जहरीली शराब बनाने के दोषी की संपत्ति होगी जब्त
Highlights
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देहरा में जल शक्ति सर्कल, हरोली के खड्ड में भी जल शक्ति का सब डिवीजन खोलने पर हुई चर्चा
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भंग अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को राज्य चयन आयोग में पोस्टिंग देने का फैसला
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लोक निर्माण विभाग का सब डिवीजन हरोली के खड्ड में खोलने को मंजूरी
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आइजीएमसी में दो दो इमरजेंसी व्हीकल खरीदने को स्वीकृति
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राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत विभागों में बेरोजगार युवाओं की गाड़ियों को किराए पर लगाया जाएगा
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गोमा में फायर स्टेशन खोलने को मंजूरी
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आबकारी कराधान विभाग के नियमों में बदलाव, जहरीली शराब बनाने के दोषी की सम्पति को जब्त करेगी सरकार
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पुलिस विभाग कर्मचारियों की रियायती बस सुविधा बहाल, अब 500 रुपये चार्ज करेंगे पुलिस जवान से
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60 साल साल से ऊपर की विधवा को हर महीने 5 हजार देने को मंजूरी
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नर्सरी में एडमिशन के लिए इस साल 6 महीने की राहत
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मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार
Post Himachal, Shimla
हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक रविवार को हुई। करीब 12 बजे बैठक शुरू हुई और तीन घंटे तक चली। कैबिनेट मीटिंग में खेल मामलों के मंत्री यादविंदर गोमा मौजूद नहीं रहे। बैठक में पुलिस विभाग के कर्मचारियों की रियायती बस सुविधा को बहाल करने का फैसला लिया गया। इसके लिए प्रतिमाह अब 500 रुपये हर पुलिस कर्मी से चार्ज किए जाएंगे। बैठक में भंग अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को राज्य चयन आयोग में पोस्टिंग देने का फैसला लिया गया। वहीं, देहरा में जल शक्ति सर्कल, हरोली के खड्ड में भी जल शक्ति का सब डिवीजन खोलने पर मुहर लगी। वहीं बैठक में लोक निर्माण विभाग का सब डिवीजन हरोली के खड्ड में खोलने को मंजूरी दी गई।आइजीएमसी में दो दो इमरजेंसी व्हीकल खरीदने को स्वीकृति दी गई। जबकि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत विभागों में बेरोजगार युवाओं की गाड़ियों को किराए पर लगाया जाने का निर्णय लिया गया। सरकार ही गाडि़यों को किराए पर लेगी। बैठक में गोमा में फायर स्टेशन खोलने को मंजूरी दी गई। आबकारी कराधान विभाग के नियमों में बदलाव, जहरीली शराब बनाने के दोषी की सम्पति को जब्त करने का प्रावधान किया गया। दूसरी और 60 साल साल से ऊपर की विधवा को हर महीने 5 हजार देने को मंजूरी दी गई। नर्सरी में एडमिशन के लिए इस साल 6 महीने की राहत और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी ऐसा निर्णय लिया गया। वहीं कर्मचारियों के विरोध और प्रदर्शन के बावजूद डीए और एरिया पर कोई चर्चा नहीं हुई।
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