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Budget 2024: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि हिमाचल में बीते साल मानसून में भारी तबाही हुई। प्रदेश को इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बजट दिया जाएगा। प्रदेश को कितना बजट मिलेगा, इसका अभी जिक्र नहीं किया गया। आपको बता दें कि बीते साल हिमाचल में भारी बारिश से मानसून में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हिमाचल में सदी में यह सबसे भीषण तबाही थी। इससे पहले कभी भी हिमाचल में मानसून में ऐसा नुकसान नहीं हुआ। पूरे मानसून सीजन में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि 519 लोग घायल तथा 39 लोगों का लापता हुए। इसी तरह 21143 मवेशियों की भी जान गई थी।

 

#WATCH वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार… pic.twitter.com/JW3POFGXnu

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024

इन क्षेत्रों में हिमाचल को बजट की आस

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• हिमाचल को पर्यटन, रेल, सड़क और हवाई संपर्क के लिए केंद्र से बजट की उम्मीद है। खासकर ऊना-हमीरपुर रेल लाइन के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद है। ऊना से हमीरपुर तक नई रेल लाइन की लंबाई 41 किलोमीटर होगी। 3,361 करोड़ रुपये की इस रेल लाइन की डीपीआर तैयार हो चुकी है और यह सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए आज बजट आने की उम्मीद है। इस रेल लाइन के अलावा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन परियोजना को भी बजट मिल सकता है।

• भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले को जोड़ने वाली इस रेल लाइन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इस परियोजना की डीपीआर भी तैयार है। इस पर करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस रेल लाइन का निर्माण चार चरणों में किया जाना है। पहला चरण बेरी से मंडी, दूसरा चरण मंडी से मनाली, तीसरा चरण मनाली से उपशी और चौथा चरण उपशी से लेह तक होगा।

• हरियाणा के जगाधरी से पांवटा साहिब रेल लाइन के सर्वे को भी बजट मिल सकता है। इसके बनने से हरियाणा और हिमाचल के दो बड़े औद्योगिक शहर आपस में जुड़ जाएंगे। साल 2021 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पांवटा साहिब-जगाधरी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण करवाने के निर्देश जरूर दिए थे। मगर यह योजना सीरे नहीं चढ़ पाई थी।

• मोदी सरकार के बजट से हिमाचल के पर्यटन को भी बड़ी उम्मीदे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते सप्ताह ही कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मसला पीएम मोदी से उठाया है। हिमाचल सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 3500 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है।

• राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह एयरपोर्ट न सिर्फ टूरिज्म के लिए, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण रहेगा। वर्तमान सरकार ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल का दर्जा दे रखा है। ऐसे में कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करवाना बड़ी चुनौती है। इसके लिए अब सिर्फ पैसे की जरूरत है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोप-वे प्रोजेक्ट ज्यादा बनाने का निर्णय किया है।