पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन नहीं किए काम , जनता बेहाल
हाइलाइट्स
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आज एसडीएम के माध्यम से सौंपे ज्ञापन, कल डीसी से भेजे जाएगी मांग
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आज सभी ऑफिशियल वॉट्सऐप ग्रुप से भी एग्जिट हुए
शिमला। पटवारियों और कानूनगो ने स्टेट कॉडर बनाने का विरोध तेज कर दिया है। सोमवार हिमाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन काम नहीं किए। इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। डिवीजन स्तर पर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए। मंगलवार को जिलों में डीसी के माध्यम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर स्टेट कॉडर बनाए जाने का फैसला वापस लेने की महासंघ मांग करेगा।सरकार और महासंघ के बीच यह विवाद जल्द नहीं सुलझाया गया तो इससे आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों की परेशानी और बढ़ेगी। आज सभी ऑफिशियल वॉट्सऐप ग्रुप से भी एग्जिट हुए। पदाधिकारियों का कहना है कि 17 जुलाई को महासंघ ने कुल्लू में मीटिंग बुलाई है। यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो महासंघ आंदोलन की अगली रणनीति कुल्लू में तय करेगा।
आज ये काम प्रभावित हुए
बोनोफाइड सर्टिफकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, अन-इम्पलायमेंट सर्टिफिकेट, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट, PM किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम बंद कर दिए हैं।
मंडी जिला महासंघ ने जारी रखा काम, स्टेट कैडर के दर्जे का समर्थन
पूरे हिमाचल में पटवारी व कानूनगो स्टेट कैडर के दर्जे को विरोध कर रहे हैं। वहीं, मंडी जिला महासंघ ने इसका समर्थन करते कामकाज जारी रखा। जिला अध्यक्ष दीनानाथ ने 2011, 15 व 18 की लंबित पदोन्नती के लिए पटवारी व कानूनगो को स्टेट कैडर का दर्जा दिलाने की मांग की है। सोमवार को प्रदेश कार्यकारिणी के आहवान पर ऑनलाईन कामकाज को बंद करने के फरमान को भी दरकिनार कर राजस्व विभाग से स्टेट कैडर के दर्जे को लेकर दस विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों ने भी एकमत हामी भरते हुए कहा कि मंडी जिला के जोगेंद्रनगर, नाचन, करसोग, द्रंग, बल्ह, गोहर व धर्मपूर और सरकाघाट में सेवारत 552 पटवारी और 132 कानूनगो की पदोन्नती के लिए स्टेट कैडर का दर्जा मिलना बेहद जरूरी है। क्यांकि यहां पर वरिष्ठता के सीमित पद ही आरक्षित है और स्टेट कैडर का दर्जा मिलने के बाद पटवारी व कानूनगो को भी वरिष्ठता का लाभ मिल पाएगा। बताया कि नायब तहसीलदार के 65 पदों के लिए पटवारी व कानूनगो के लिए 60 प्रतिशत कोटा ही आरक्षित किया गया है जबकि बीस प्रतिशत पद राजस्व विभाग के लिपिकों और कमीशन पास आउट कर राजस्व विभाग में तहसीलदार भी बीस प्रतिशत आरक्षित कर रखे हैं। ऐसे में अगर पटवारी व कानूनगो को स्टेट कैडर का दर्जा मिलता है तो उनकी पदोन्नती का रास्ता भी साफ होगा। सोमवार को मंडी जिला के पटवार व कानूनगो महासंघ के जिला अध्यक्ष दीनानाथ ने बताया कि खस्ताहाल पटवार भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बजट की मांग के अलावा राजस्व कर्मियों को ऑनलाईन कामकाज निपटाने के लिए ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महासंघ संघर्षरत रहेगा।