दिव्यांगों के लिए अति संवेदनशील है मोदी सरकार : पंडित विकास शर्मा

हाइलाइट्स

• कांग्रेस ने राहुल के नेतृत्व में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को संसद से पारित नहीं किया

• पीएम मोदी ने हमारे वर्ग को विकलांग से सम्मान दिव्यांग शब्द से अलंकृत किया

• मोदी सरकार ने चार पहिया वाहन की खरीद पर दिव्यांगों को जीएसटी में रियायत दी

पोस्‍ट हिमाचल न्‍यूज एजेंसी

शिमला। नमों दिव्यांग अभियान के राष्ट्रीय सयोंजक पंडित विकास शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगों को नैतिक, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक न्याय प्रदान करने वाली पार्टी का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए एकजुट हो कर प्रयास करें । उन्होंने कहा मोदी जी ने हमारे वर्ग को विकलांग से सम्मान दिव्यांग शब्द से अलंकृत किया । देश में 15% के करीब दिव्यांग मतदाताओं की जनसंख्या है, जिसमें विभिन्न श्रेणि‍यों के दिव्यांग है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारें भी देश व प्रदेश में कार्यरत थे परंतु कभी भी सही तरीके से दिव्यांगों को चिन्हित तक नहीं किया गया। मात्र तीन श्रेणियाँ और एक लंबी सूची के प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित उन सुविधाओं से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते थे। प्रत्येक दिव्यांग को आवास और सहयोगी उपकरण देने की मोदी जी की गारंटी दिव्यांगो को अत्यधिक लाभान्वित करेगी।

कांग्रेस ने राहुल के नेतृत्व में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को संसद से पारित नहीं किया । उन्होंने कहा कि 10 वर्षो तक हम लोगों ने देश के दिव्यांगों ने एक लंबा संघर्ष किया और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सरकार बनाकर अपने संकल्प पत्र में स्थान देकर भारतीय संसद से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के रूप में पारित कराया पर 2014 से पहले इस क्षेत्र में किसी प्रकार की पहल नहीं हुई। इस सरकार को अरसे तक दिवयांग वर्ग की कोई याद नहीं आई और न ही भारतीय संविधान के कानून में उनके लिए कोई एक कानून नहीं था। कांग्रेस सरकार ने आजादी के बाद 1995 पहला कानून बनाया था, जिसको संशोधित करने के लिए हम 10 वर्षों तक उस सरकार से लड़ते रहें। जिसमें कभी भी दिव्यांग जनो के लिए वरीयता नहीं थी, और बेकार वर्ग के रूप में उन्हें मानते रहे।

उन्होंने कहा कि भाजपा एक नया और मजबूत अधिनियम 2016में लेकर आई और इस समुदाय को उचित मान सम्मान और अधिकार दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने चार पहिया वाहन की खरीद पर दिव्यांगों को जीएसटी में रियायत दी है। दिव्यांगों को मुफ्त (एनएचएआई ) निःशुल्क फ़ास्ट टैग, 50% वाहन बीमा छूट, मुफ्त सड़क कर, रोजगार क्षेत्र में आरक्षण कोटा बढ़ाकर 4% और शैक्षणिक संस्थानों में 5% के माध्यम से लाभ दिया। वहीं प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश में सहारा योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक गंभीर दिव्यांगों को जो किसी कैंसर, टीवी अथवा अन्य बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको 3000₹ देने का काम किया ।
जिसे वर्तमान कांग्रेस सरकार बाधित कर रही हैं ।

पंडित विकास शर्मा ने हिमाचल के प्रत्येक दिव्यांग मतदाता से,वरीष्ठ नागरिको से, ट्रांसजेंडरों से व जिसके लिए भी संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनकी योजनाओं से अब कोई सकारात्मक रचनात्मक दृष्टि से वंचित नहीं रह सकेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी शंका के वोट करें। मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार लाकर अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे।